2014 या वर्षी स्वच्छ भारत अभियानाची घोषणा पंतप्रधानांनी केली आणि भारतात स्वच्छतेचा जागर सुरु झाला. या पूर्वी देखील महाराष्ट्रात व भारतात विविध अभियाने स्वच्छतेसाठी शासनाने आयोजित केली होती, पण त्या अभियाना मधे आणि या देशव्यापी अभियानात मोठा फरक दिसून येतो. हे अभियान देशातील स्वच्छतेचा सर्व बाजूने अतिशय खोलवर विचार करते. देशातील 4000 हून अधिक नगरपालिका आणि 2 लाखांहून अधिक संख्येने असलेल्या ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये केंद्रशासनाने या अभियानाची सुरूवात केली.
प्रमुख उद्दिष्टे:
1) व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक सामूहिक शौचालये बांधून वापरात आणणे पर्यायाने संपूर्ण भारताला उघड्यावर शौच करण्यापासून प्रतिबंधित करणे,
2) सर्व शहरे आणि गावांमध्ये स्वच्छता व्यवस्थापनाची यंत्रणा उभारणे,
3) सांडपाणी व मल-जल व्यवस्थापन यंत्रणा कार्यरत करणे.
स्वच्छतेच्या या तिन्ही प्रमुख उद्देशाना या अभियानाने गती प्रदान केली. हे उद्देश साध्य करण्यासाठी नागरिकांच्या सहभागाने जनआंदोलन उभे करण्याचा प्रयत्न, प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी देशव्यापी स्वच्छ सर्वेक्षण आयोजित करून शहरामध्ये स्पर्धा, विविध प्रकारच्या कचऱ्याचे नियमन करण्यासाठी स्वच्छतेचे सहा नियम सुधारित केले गेले आणि स्वच्छतेच्या कामात गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांना " स्वच्छता दूत" संबोधून त्यांना सन्मान व सुरक्षा देण्याचा सफल प्रयत्न केला गेला.
हे अभियान अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने टप्याटप्याने पुढे जाताना प्रगतीचे शिखर गाठत आहे असे लक्षात येते. 2024 पर्यंत 6.36 लाख इतके नवीन सार्वजनिक व सामूहिक शौचालये तर 6.37 कोटी वैयक्तिक शौचालये या दशकात बांधून वापरात आली. 80% घनकचऱ्यावर प्रक्रिया होणे सुरु झाले, 984 सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 969 फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट कार्यरत झाले. ही अतिशय मोठी प्रगती 2014 ते 2024 या दहा वर्षात साधली गेली.
आपल्या देशात 2000 पर्यंत स्वच्छतेचे नियमच नव्हते, पर्यावरण रक्षणाच्या कार्यकर्त्या अलमित्रा पटेल यांच्या जनहित याचिकेमुळे पहिल्यांदा नियम तयार झाले, त्या नियमाना सुधारित करून 2016 मधे नव्याने तयार केले गेले व त्यात कचरा निर्माते असलेल्या नागरिकांच्या जबाबदाऱ्या पण प्रथमच निश्चित करण्यात आल्या.
नागरिकांच्या जबाबदाऱ्या:
शहराच्या कचरा व्यवस्थापनातील सर्वात प्राथमिकतेची व महत्वाची जबाबदारी म्हणजे प्रत्येक नागरिकाने आपल्या घरी 3 प्रकारच्या कचरा पेट्या ठेवून त्यात ओला, सुका व घरगुती घातक कचरा असे वर्गीकरण करून कचरा जमा करावा आणि तो नगरपालिकेने व्यवस्था केलेल्या कचरा गाडीतच टाकावा.
कचऱ्याची ओळख :
1) ओला कचरा: हा कचरा जैव विघटनशील कचरा असतो. यात स्वयंपाकघरातून निघणारा कचरा म्हणजे भाजी पाल्याचा उरलेला भाग, फळांच्या साली व टरफले बिया, शिळे अन्न, खराब झालेले धान्य, झाडांचा पाला पाचोळा, प्राण्यांची विष्ठा जसे शेण वगैरे ई हे सगळे ओला कचरा या वर्गात येते.
2) सुका कचरा: हा कचरा अजैविक आणि पुनरचक्रण करता येण्यासारखा असतो. यात वापरलेले कागद, खर्डे, थरमाकोल, प्लॅस्टिक, काच, रबर, चामडे, पॅकिंगचे सामान, ऐक्रेलिक, इलेक्ट्रिकचे सामान ई.
3) घरगुती घातक कचरा : हा कचरा विविध प्रकारचे संसर्ग व आजार पसरवू शकणारा असल्याने घातक असतो सॅनिटरी पॅड, डायपर, जुनी औषधी, पेंटचे डबे, ट्यूब लाइट, बॅटरी ई.
साधारणपणे शहरामध्ये प्रत्येक घरातून 300 ते 400 ग्राम प्रती दिवशी निर्माण होतो. यात 60% ओला कचरा असतो. हा कचरा वरीलप्रमाणे वर्गीकृत करून जमा न केल्यास त्याला नष्ट करणे अत्यंत कठीण होते. आणि नगरपालिकांना त्याचे व्यवस्थापन करणे अत्यंत खर्चीक व कष्टाचे होते. त्यामुळे हा कचरा शहराच्या बाहेर साठून राहतो व त्या मुळे शहराचे आरोग्य धोक्यात येते.
नागरिकानी जैव विघटनशील अशा ओल्या कचऱ्याचे घरच्याघरी खत बनविले, जे अतिशय सोपे असते, तर नगरपालिके वरचा ताण कमी होतो व घरच्या बागेकरिता जैविक खत पण प्राप्त होते. नागरिकांसाठी स्वच्छ भारत अभियानाने "3R" चा मंत्र दिला आहे Reduce म्हणजे कचरा कमी उत्पन्न करा, Reuse म्हणजे वस्तूंचा पुनरवापर करा, Recycle म्हणजे कचऱ्याचे पुन:चक्रण करा.
कचरा वेगवेगळ्या जमा करा, एकदाच वापरता (Single use) येणारे प्लॅस्टिक वापरू नका, कचरा नगरपालिकेच्या गाडीतच टाका या तीन बाबी आपणास कचरा साक्षर नागरिक बनवितात.
चला तर मग, स्वच्छ भारत अभियानात आपला सक्रिय सहभाग देऊ, कचरा साक्षर बनू .......